धाराशिव/प्रतिनिधी
इनाम, वतन, कूळ आदी प्रकारातील जमिनीच्या सातबारावर वर्ग दोनची नोंद करण्यात आल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी अडचणीत आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हा शेतकरी बचाव अराजकीय कृती समितीने दोन वर्षापासून पाठपुरावा केला होता. मात्र, समितीने आपल्या लढ्याल यश आल्याचा दावा केला असून, वर्ग 2 च्या जमिनी पुन्हा वर्ग 1 मध्ये येण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी काल (शुक्रवार)घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.यावेळी समितीचे अध्यक्ष धनंजय शिंगाडे म्हणाले,वर्ग 1 च्या जमिनी रातोरात वर्ग 2 मधून वर्ग 1 मध्ये करण्याचा निर्णय तत्कालीन जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी घेतला होता. त्याविरोधात जिल्हा शेतकरी बचाव अराजकीय कृती समितीच्या वतीने वारंवार आंदोलने केली. अखेर या लढयाला गेल्या पंधरा दिवसांत यश आले.
हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ‘ मित्रा’ चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांनी समितीला सहकार्य केले आहे.यावेळी समितीचे कार्याध्यक्ष राजाभाऊ बागल, अनिल काळे आदींची उपस्थिती होती.
शिंगाडे म्हणाले की, तत्कालीन जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी जिल्ह्यातील सुमारे साडेबारा हजार एकर इनामी, मदतमास, खिदमतमास, सीलिंग जमिनी व महार वतन जमीन वर्ग एकमधून वर्ग दोनमध्ये घेऊन शेतकरी व प्लॉट धारकांवर अन्याय केला होता. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली होती.
त्यामुळे शेतकरी बचाव अराजकीय कृती समितीच्या वतीने गेल्या दोन वर्षांपासून आक्रोश मोर्चा, उपोषण, धरणे आंदोलन, जागरण गोंधळ अशा विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधले. तसेच महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, पालक मंत्री, खासदार, आमदार यांना निवेदने देऊन पाठपुरावा केला होता. गेल्या पंधरा दिवसांपूर्वी जिल्हा शेतकरी बचाव अराजकीय कृती समितीच्या शिषटमंडळाने ‘ मित्रा’ चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांची भेट घेऊन व्यथा मांडली.
तेव्हा परदेशी यांनी विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तत्काळ राज्याचे मुख्य सचिव राजेशकुमार मीना, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व इतर अधिकऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा केला. अखेर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश पाठक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली असून एक महिन्यात समितीचा अहवाल शासनाला सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकरी व प्लॉटधारकांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
